17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती किए गए करीब 85,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 18 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का लाभ
चंडीगढ़ (Economy India): पंजाब सरकार 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती किए गए करीब 85,000 सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इसके बाद इन कर्मचारियों का डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति ने डीए बढ़ाने की सिफारिश की थी।
85 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
प्रस्तावित बढ़ोतरी का लाभ पंजाब सरकार के उन करीब 85,000 कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है, जिनकी भर्ती 17 जुलाई 2020 के बाद हुई है।
वर्तमान में इन कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रस्ताव लागू होने के बाद यह बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।
इससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होगी और महंगाई के बीच उनकी आय को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट उप-समिति ने की सिफारिश
अमन अरोड़ा के अनुसार, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति ने डीए में बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
सरकार की ओर से यह कदम सरकारी कर्मचारियों से जुड़े लंबित मुद्दों पर विचार करने और उन्हें राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना और कर्मचारियों की वास्तविक आय की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करना है।
डीए में 18 प्रतिशत की प्रस्तावित बढ़ोतरी से पात्र कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाले वेतन में वृद्धि होगी। इससे उनके घरेलू खर्च और बढ़ती कीमतों के बीच कुछ अतिरिक्त वित्तीय राहत मिल सकती है।
पंजाब सरकार के लिए वित्तीय प्रभाव
करीब 85,000 कर्मचारियों के डीए में 18 प्रतिशत की वृद्धि से पंजाब सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
हालांकि, कर्मचारियों को राहत देने वाला यह फैसला राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब प्रस्ताव पर सरकार की आगे की प्रक्रिया और औपचारिक निर्णय पर नजर रहेगी।
कर्मचारियों के लिए अहम फैसला
पंजाब सरकार का यह प्रस्ताव 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती किए गए हजारों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इसे औपचारिक मंजूरी मिलती है, तो उनका महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।
डीए में प्रस्तावित 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर्मचारियों की आय में सुधार के साथ-साथ महंगाई के दबाव से निपटने में मदद कर सकती है।
(Economy India)
